बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान: गांवों के लोगों से कोई नया टैक्स नहीं लिया जाएगा

बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान: गांवों के लोगों से कोई नया टैक्स नहीं लिया जाएगा

पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान गांवों में टैक्स लगाने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर नया टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब और आम लोगों से कोई नया टैक्स नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि गांवों में कूड़ा प्रबंधन और पेयजल जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए पहले से ही बहुत मामूली उपयोग शुल्क लिया जाता है, जिसे नया टैक्स बताना पूरी तरह गलत है।

सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि जब भी सरकार किसी नए कर या नीति को लागू करती है, तो उसे सदन के समक्ष लाया जाता है। फिलहाल गांवों में नया टैक्स लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोगों पर नया कर लगाया जाएगा।

विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायकों ने सरकार पर ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स और अन्य शुल्क बढ़ाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री ने दोहराया कि ग्रामीण जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है और सरकार की मंशा पूरी तरह साफ है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कचरा उठाव और स्वच्छ पेयजल जैसी सेवाओं के लिए जो मामूली राशि पहले से ली जाती है, वह स्थानीय निकायों की व्यवस्था का हिस्सा है और उसे नया टैक्स नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार गांवों में विकास कार्यों को गति देने के साथ-साथ लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसका भी पूरा ध्यान रख रही है।

सदन में मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि गांवों के गरीब परिवारों से किसी प्रकार का नया टैक्स वसूलने की कोई योजना नहीं है। ऐसे में विधानसभा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह बयान ग्रामीण आबादी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांवों में नए टैक्स लगाए जाने की चर्चाएं तेज थीं। सरकार ने अब साफ कर दिया है कि ऐसी आशंकाओं का कोई आधार नहीं है और ग्रामीण जनता को किसी नए कर का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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